शासकीय अधिकारी कायद्याकडे दुर्लक्ष

नगरपरिषदेने वारस नोंद दुरुस्त केली, याचा अर्थ आधी झालेली नोंद बेकायदेशीर आणि खोट्या कागदपत्रांवर आधारित होती हे सिद्ध झाले आहे.

असे असतानाही अधिकारी अशोक चव्हाणवर गुन्हा दाखल करत नाहीत, कारण गुन्हा दाखल झाल्यास ज्या अधिकाऱ्याने ४ ऑक्टोबरच्या अर्जासोबत १० ऑक्टोबरचे प्रतिज्ञापत्र मंजूर केले, तो कर्मचारीही अडकणार आहे.

कायद्यानुसार, गुन्हेगाराला माहिती असूनही पाठीशी घालणे आणि त्याला वाचवण्याचा प्रयत्न करणे हा भारतीय न्याय संहिता (BNS) कलम ६१(२) (Criminal Conspiracy - गुन्हेगारी कट) आणि कलम २३८ (पुरावे नष्ट करणे/आरोपीला वाचवणे) अंतर्गत स्वतंत्र गुन्हा ठरतो.
फसवणूक सिद्ध झाली असूनही, जत पोलीस आणि नगरपरिषद प्रशासन केवळ स्वतःच्या भ्रष्ट कर्मचाऱ्यांना वाचवण्यासाठी मूळ फौजदारी गुन्ह्याची FIR नोंदवण्यास नकार देऊन संविधानाचे आणि कायद्याचे थेट उल्लंघन करत आहेत