शैक्षणिक गैर बराबरी

देश के सभी शीर्षस्थ नेताओं और अधिकारियों के बच्चों को परजीवियों के साथ कक्षा पहली से स्नातक तक सरकारी संस्थानों में पढ़ाई का कानून बनना चाहिए। चूंकि देश के गैर सरकारी शिक्षण संस्थान को बंद करना संभव नहीं है इस लिए सभी गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों में सरकारी शुल्क पर 50% सीट परजीवियों के लिए आरक्षित करने का कानून बनें तब कहीं जाकर शैक्षणिक गैर बराबरी खत्म होगी।