राजनैतिक रैलियों और सरकारी विज्ञापनों (Publicity) पर होने वाले फिजूलखर्च को रोकने के लिए कड़े नियम और ऑडिट की व्यवस्था हो।"

जनता का टैक्स देश के विकास के लिए है, न कि किसी प्रोजेक्ट के उद्घाटन के नाम पर करोड़ों रुपये की पब्लिसिटी और रैलियों में उड़ाने के लिए। गंगा एक्सप्रेसवे और प्रयागराज जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स के उद्घाटन के समय बड़े पैमाने पर जो सरकारी खर्चा और पब्लिसिटी की गई, वह पूरी तरह से अनुचित है। इस तरह की फिजूलखर्ची को रोकने के लिए कड़े प्रशासनिक और कानूनी सुधारों की तुरंत आवश्यकता है।

हमारी मांगें और सुधार:

'Ceiling Limit' लागू हो: किसी भी सरकारी या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के उद्घाटन समारोह के लिए बजट की एक न्यूनतम और सख्त सीमा (Max Limit) तय हो।

अनिवार्य पब्लिक ऑडिट: ऐसे सभी कार्यक्रमों में होने वाले खर्च का 'CAG' या किसी स्वतंत्र संस्था द्वारा ऑडिट किया जाए और उसकी रिपोर्ट सीधे जनता के सामने रखी जाए।

फंड का सही इस्तेमाल: उद्घाटन और विज्ञापन का यह फिजूल पैसा सीधे सरकारी स्कूलों के बजट और बुनियादी सुविधाओं को सुधारने में ट्रांसफर किया जाए।"