जो सरकारी विभागों में किसी भी प्रकार की प्रोडक्ट वगैरा की सप्लाई आती है उनमें में पारदर्शिता लाई जाए

जिस भी विभाग (जैसे स्कूल, हस्पताल, हर सरकारी विभागों में कोई भी प्रोडक्ट या सामान सप्लाई होगा, उसका पूरा ब्योरा—जैसे सामान की कंपनी का नाम, कुल मात्रा, प्रति प्रोडक्ट की कीमत और सप्लायर का नाम—एक सार्वजनिक सरकारी वेबसाइट पर ऑनलाइन डालना अनिवार्य हो।
अगर किसी अफ़सर ने बाज़ार भाव से महँगे रेट पर सामान पास किया, तो उस बढ़े हुए पैसे की वसूली सीधे उस अफ़सर की तनख्वाह और संपत्ति से की जानी चाहिए
जो भी सप्लायर सरकारी विभागों में नकली, एक्सपायर्ड या घटिया क्वालिटी का सामान (जैसे घटिया दवाइयाँ या कमज़ोर डेस्क) सप्लाई करता पाया गया, उसकी सिक्योरिटी राशि तुरंत ज़ब्त होगी, उसे उम्रभर के लिए सरकारी टेंडरों से ब्लैकलिस्ट किया जाए