डिजिटल भूमि सुधार: 'नक़ल के साथ डिजिटल मैप और रास्ते' की अनिवार्य नीति

एक क्लिक पर संपूर्ण भू-चित्र' (Composite Land Identity): सरकार के राजस्व विभाग (Revenue Department) के ऑनलाइन पोर्टल पर ऐसा नियम बने कि जब भी कोई नागरिक अपनी ज़मीन की 'जमाबंदी या खसरे की नक़ल' डाउनलोड करे, तो उस कागज़ के साथ ही उस पूरी जमाबंदी में दर्ज ज़मीन का 'डिजिटल नक्शा' (Map Overlays) अनिवार्य रूप से जुड़ा हुआ (Attach) निकले।
लगे रास्ते' का स्पष्ट अंकन (Road & Path Verification): उस डिजिटल नक्शे के भीतर केवल ज़मीन का आकार ही नहीं, बल्कि उस ज़मीन की सीमाओं (Boundaries) से छूने वाले सभी सरकारी रास्ते, चकमार्ग और पारंपरिक रास्ते साफ तौर पर रेखांकित (Highlight) होने चाहिए। इससे ज़मीन पर जाने वाले रास्ते को लेकर होने वाले हर प्रकार के आपसी विवाद धरातल पर हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे।
सैटेलाइट और जीआईएस (GIS) मैपिंग का मिलान: सरकारी रिकॉर्ड के नक्शों को आधुनिक सैटेलाइट इमेजरी (Google Earth Pro और GIS तकनीक) के साथ पूरी तरह अलाइन (Align) किया जाए। ज़मीन की हर कनाल, बीघा या हेक्टेयर का डिजिटल सीमांकन (Digital Fencing) एकदम सटीक हो, ताकि कोई भी रसूखदार व्यक्ति किसी गरीब या छोटे किसान की मेढ़ न दबा सके।
नक़ल और नक्शा निकालने की प्रक्रिया 100% मुफ्त और सरल हो: इस डिजिटल नक़ल, नक्शे और रास्ते के रिकॉर्ड को निकालने के लिए किसान को किसी सीएससी (CSC) केंद्र या पटवारी के आगे मिन्नतें न करनी पड़ें। यह पूरी व्यवस्था मोबाइल ऐप के माध्यम से हर ग्रामीण के लिए बेहद सरल और पूरी तरह निःशुल्क की जाए