'नो-डिले' कानून (No Delay Policy) — "फाइल रुकी तो कटेगी सैलरी"

सरकारी दफ्तरों की सबसे बड़ी बीमारी यह है कि आम जनता की फाइलें और जायज़ काम हफ्तों और महीनों तक एक टेबल से दूसरी टेबल पर धूल फाँसते रहते हैं। अधिकारी बिना किसी डर के काम को टालते रहते हैं, जिससे एक आम नागरिक का समय, पैसा और मानसिक चैन तीनों बर्बाद होते हैं। इस कागज़ी चक्रव्यूह और 'टेबल-टू-टेबल' के खेल को जड़ से खत्म करने के लिए 'नो-डिले' कानून (No Delay Policy) लागू होना चाहिए